06. Juni 2019 (Frankfurt am Main)
Die neue MaRisk-Novelle ist auf dem Weg. Damit reagiert die BaFin auf aufsichtliche Entwicklungen und Publikationen von internationalen Regulatoren.
Agenda
09.00
Die MaRisk-Novelle
- MaRisk zwischen SREP und SSM: noch Platz für eine deutsche Ausnahme?
- Neuerung der MaRisk-Novelle im Überblick
- Risikokultur – was heißt das in der Praxis
- Anforderungen an die Erstellung der Risikoberichte für große Institute
10.30 - 10.45 Kurze Pause
Neue Anforderungen im Detail für:
- Stresstests
- Das Kreditgeschäft: Forbearance Maßnahmen
- Outsourcing
- Risikoberichterstattung
- Verbot der Selbstprüfung und -überprüfung
- Interne Revision: Veränderungen bei der Prüfungsplanung und -durchführung sowie der Berichterstattung
- Kreditrisiken (Erlösquoten)
- Zinsänderungsrisiken im Anlagenbuch
- Operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken
12.15 Gemeinsames Mittagessen und kollegialer Austausch
Ca. 13.30 Ende der Veranstaltung
Ihr Referent
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Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Banking an der Aarhus University und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group.
In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken
im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. FTP-, FRTB-, LCR-Vorschau-, SA-CCR- und Early Warning-Modelle sind einige
seiner Projektbeispiele der jüngeren Vergangenheit. Darüber hinaus ist Dr. Schmaltz in die Überarbeitung der ICAAP- und ILAAP-Rahmenprogramme involviert.
Als gefragter Referent spricht er regelmäßig auf Konferenzen und gibt Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen.
Seminarunterlagen
Alle Teilnehmenden erhalten die Präsentation als Ringbuch. Somit können Sie die Inhalte auch nach Besuch der Veranstaltung gut nachvollziehen.
Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Präsentation und Seminarunterlagen von Prof. Dr. Schmaltz in englischer Sprache verfasst.
Referiert wird auf Deutsch.
Wer sollte teilnehmen?
Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:
- Treasury
- Risikocontrolling
- Aufsichtsrecht
- Meldewesen
- Revision
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin
EUR 495,00 zzgl. MwSt.
Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines Unternehmens
für denselben Termin, erhält die zweite und jede weitere Person eine
Ermäßigung in Höhe von 10% des Seminarpreises.